जैवविविधतेने नटलेल्या देशातील पश्चिम घाट परि संवेदनशील क्षेत्रात राज्यातील 12 जिल्ह्यातील
56 तालुक्यातील 2200 गावे परि-संवेदनशील( इको सेन्ससिटीव्ह झोन) गावांची क्षेत्र सीमा ठरविण्यासाठी
गावनिहाय आणि राज्य स्तरीय समित्या स्थापण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या
निर्णयाने आता केवळ कोकणवासियांच्या जीवनाशी निगडीत पर्यावरणाशी संबंधित अनेक
प्रश्न ऐरणीवर येणार असले तरी यातून पर्यावरण समृद्द गाव आणि पर्यटनला चालना
मिळेल. मात्र या संवेदनशील क्षेत्रामुळे अनेक गैरसमज यापूर्वीच पसरवले गेले आहेत.
आता समित्या स्थापनेमुळे ग्रामीणांना या समित्यांमार्फत
जनसुनावणीत भाग घेता येणार आहे.
पश्चिम
घाट क्षेत्रातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र( इको सेन्ससिटीव्ह झोन) अधिसूचित
करण्यापूर्वी राज्य शासनाकडून प्रत्यक्ष क्षेत्र तपासणी करून त्या आधारे निश्चित
होणा-या सीमेनुसार काही बदल आवश्यक असल्यास डॉ. के कस्तूरीरंगन यांच्या
अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या उच्च स्तरीय कार्यगटाच्या अहवालात योग्य ते बदल करून त्या
समितीचा अहवाल मान्य करण्याचे केंद्र शासनाने ठरविले आहे. डॉ. के कस्तूरीरंगन
यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालात राज्यातील सुमारे 17340
चौ. किमी क्षेत्र परि-संवेदनशील क्षेत्रात मोडत असल्याचे नमूद केले आहे.
त्यामुळे
केंद्र शासनाच्या प्रस्तावानुसार या क्षेत्राची प्रत्यक्ष तपासणी करून केंद्र शासनास
अहवाल सादर करण्यासाठी गाव पातळीवर संबंधित गावाच्या सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली
गाव पातळीवर समिती गठीत करण्याचे आदेश शासनाच्या महसूल व वन विभागाने काढले आहेत.
त्यानुसार या समितीत संबंधित गावचे सरपंच हे अध्यक्ष असतील तर समिती सदस्य आणि
सचिव म्हणून ग्रामसेवक असणार आहे. या समितीत सदस्य म्हणून स्थानिक वनरक्षक, तलाठी,
कृषी सहाय्यक यांचा समावेश करण्यात आले आहे.
या
समितीने परि-संवेदनशील क्षेत्राच्या संबंधात जनसुनावणी घेवून परि-संवेदनशील
क्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याचे चिन्हांकन करणे आणि नकाशा तयार करायचा
आहे. प्रत्यक्ष तपासणीच्या आधारे तयार केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करून प्रत्येक
गावातील नैसर्गिक जैवविविधतेने समृद्ध भूक्षेत्र, मानवनिर्मित भूवापर, वनक्षेत्र, तलाव, नदी-नाले,
गुरचराई क्षेत्र विचारात घेवून परि-संवेदनशील क्षेत्राचे आरेखन
कराण्याच्या सूचना देण्यात ल्या असून आरेखन करताना कुठल्या क्षेत्राचा
परि-संवेदनशील क्षेत्रात समावेश करावा याबाबत या समितीने अभिप्रायही द्यायचे आहेत.
परि-संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्यासंदर्भात केलेल्या शिफारशीबाबत संक्षिप्त कारणे
गाव पातळीवरील समितीला नमूद करावी लागणार आहेत. या समितीस राज्य पातळीवरील समिती
मार्गदर्शन करणार आहे. समितीला काम करता यावे यासाठी प्रत्येक तालुक्यासाठी एक
सेवा निवृत्त वनसंरक्षक, कृषी अधिकारी व महसूल सर्वेक्षक
यांची सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्याचेही आदेश
आहेत. गाव निहाय समितीने आपला
अहवाल 4 महिन्याच्या आत राज्य स्तरीय समितीला सादर करायचा आहे. गाव निहाय समितीने तयार
केलेल्या अहवालांच्या संदर्भात एखाद्या मुद्दावर अतिरिक्त माहिती मागविण्याचा, सुधारित
माहिती मागविण्याचा अधिकार राजस्तरीय समितीला देण्यात आला आहे. राजस्तरीय समितीने
आपला अहवाल दोन महिन्यात राज्य शासनाला सादर करायचा आहे. पाच सदस्यीय राज्य स्तरीय
समितीचे अध्यक्ष म्हणून शासनाने महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. एरिच
भरूचा यांची नियुक्ती केली आहे. याखेरीज या समितीत प्रत्येक जिल्ह्याचे
जिल्हाधिकारी, मुख्य वनसंरक्षक(प्रा)- (कोल्हापूर, पुणे नाशिक,
ठाणे), विभागीय सहसंचालक, कृषी ( कोकण,पुणे, नाशिक) आणि
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा सदस्य सचिव, तथा सदस्य सचिव,
महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळ हे समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा