एवढंच कशाला मा. राज ठाकरे हे शिवसेनेच्या भारतीय विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष असताना आताचे मनसेचे विभाग अध्यक्ष सत्यवान दळवी यांनी एक कार्यक्रम मुलुंड पूर्वच्या संभाजी मैदानात घेतला होता. त्यावेळी मा. राज यांनी बोलताना मुंबईच्या वाहुतुकीच्या समस्येचा उल्लेख करताना मुंबईच्या रस्त्यांवर झुरळाप्रमाणे वाहने चालताना दिसतील असे म्हटले होते १६-१७ वर्षापूर्वीचे हे विधान त्यानंतर काळात नॅनोच्या रूपाने आता खरे ठरत आहे. युतीच्या काळात ते किती धोरण आखण्यात त्यांचा सहभाग होता. हे जरी सांगता येत नसले तरी मुंबईकरांविषयी त्यांच्या समस्या बद्दल ते सजग होते आणि आजही आहेत. त्यांनी उड्डाणपुलांच्या योजनेला लोकांच्या सोयीसाठी पाठिंबा देणे त्याकाळी अपेक्षित होते. म्हणून टोलवाढ वा वसुलीसाठी त्यांच्यावर आरोप करणे अतिशय हास्यास्पद आहे.
गेली १७ वर्षे मुंबईतील जनता वाहनधारक हा टोल भरीत आहेत. दुचाकी आणि तीनचाकी वगळता सा-या वाहनांवर हा जिझीया कर चालू आहे. काही एनजीओनीं देखील या टोलच्या विरोधात आवाज उठविला पण त्यांनाही भीक घातली गेली नाही.बीओटी तत्त्वांवर हे जर उड्डाणपुल वा रस्ते बांधलेले असतील तर संबंधित कंपनीला वसुलीचा मक्ता देणे आपण समजू शकतो,पण त्यावेळी राज्य शासनाने आपल्या म्हणजे लोकांच्या तिजोरीतून यावर खर्च केला. तो वसुल करण्यासाठी पुन्हा लोकांचे टोलच्या रूपाने गेली १७ वर्षे खिसे कापणे. हे आकलनाच्या पलीकडचे आहे. टोलचे दर पत्रक मोठ्या फलकाद्वारे लावणा-या सरकारी नियंत्रणाखाली असतानाही संबंधित टोल वसुली करणा-या कंपन्यांना सरकारशी केलेल्या कराराची माहिती एक फलकाद्वारे लावणे. हे महत्त्वाचे असतानाही त्याकडे सरकारी अधिका-यांनी डोळे झाक केली आहे. पालिकेच्या गुमास्ता लायसन्सची जर मुदत संपली तर दुकानदारांवर लगेच कारवाई होते. दंड होतो. पण मुदत संपल्यावरही जर टोल वसुली होत असेल तर ती बेकायदेशीर मानली पाहिजे. आणि याबद्दल टोलवसुली कंपन्यांच्या संचालकांना अटक व्हायला हवी होती. पण या वसुली करणा-या कंपन्यांच्या संचालकांचे सरकार आणि सत्ताधा-यांत एवढे वजन वा साटेलोटे असावेत की त्यामुळे या गैरप्रकाराकडे कानाडोळा झाला असावा.
मुंबईचा विचार करता किती ठिकाणी टोल नाके असावेत याला काही धरबंधच नाही. अगदी १ किमीचा रस्ता विकसित केला गेला तेथेही दोन्ही बाजूंनी वाहनचालक-मालकांकडून टोलची वसुली. मुंबई-ठाण्यातील वाढती लोकसंख्या विचारात घेवून नवीमुंबईची निर्मिती करण्यात आली. तेथील वाहनधारक जर मुंबईत ये-जा करतात. त्यांनी पण टोल भरायचा आणि मुलुंडमधून ठाण्यात जरी ये-जा केली तरी टोल भरायचा. एलबीएस मार्गावर एकही उड्डाण पूल नाही, तरी तेथील टोलनाक्यावर टोल भरायचा. हे सारे गेली १७ वर्षे अव्यातपणे चालू आहे. आणि त्याबद्दल काही आंदोलने करायची नाहीत, तर काय करायचे? आंदोलनातील तोडफोडीचे कुणीही समर्थन करणार नाही. पण त्याशिवाय सत्ताधिशांना जाग तरी कुठे येते? मुंलुंडमध्ये १०-१२ किमीच्या परिसरात तीन टोलनाके आणि वसुलीचे कंत्राट एकाच कंपनीला! हे काय गौडबंगाल आहे. मुंबईसह राज्यात जेथे-जेथे हे टोलनाके आहेत. बहुताश: ते एकाच इंन्फास्ट्रक्चर कंपनीचे आहेत. या कंपनीने आपल्या कंपनीचा साम्राज्य विस्तार अन्य राज्यातही केला आहे. कामाच्या कंत्राटाचे वेबसाईटवरील रक्कमेचे आकडे वाचताना गरगरायला होते. ते जावू द्या. हा त्यांच्या विस्ताराचा भाग आहे. पण मराठी माणसांना, चाकरमान्यांना किती लुटायचे?
पण मुंबईतील टोलवसुली ही दरोडेखोरीच आहे. सरकारने आता लोकांच्या पैशाचा हिशोब द्यायला हवा. ती सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. सरकारने वसूल केलेल्या रक्कमेचा काय विनियोग केला त्याचीही माहिती द्यायला हवी. टोलनाक्यांमुळे जशी लोकांची लूटमार होतेय,तशी हे टोलनाके वाहतूक कोंडीची बेटे बनली आहेत. येथे होणा-या वाहतुक कोंडीचा फटका रूग्णवाहिका आणि दुचाकीवाल्यांना बसतो आहे. त्यांचे जीवही धोक्यात आहेत. त्यामुळे टोळची दरोडेखोरी शासनाने बंद करावी. म्हणजे मनसेला हातात दगड घ्यावा लागणार नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा